भोकरदन तालुक्यात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; पोलीस प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

 

अनवा, जि. जालना | प्रतिनिधी
जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुका व पारध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री, सट्टा मटका, जुगार, गुटखा, रेती व मुरूम वाहतूक आदी अवैध धंद्यांचे पेव फुटले आहे. या धंद्यांमुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अनेक कुटुंबे उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, असा गंभीर आरोप भारतीय प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत परिषद, जिल्हा जालना यांनी आपल्या निवेदनातून केला आहे.

जिल्हाध्यक्ष श्री. कृष्णा लक्ष्मणराव सपकाळ यांनी मा. पोलीस अधीक्षक जालना यांना निवेदन देत या सर्व अवैध धंद्यांवर तात्काळ बंदी घालून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे या अवैध धंद्यांविषयी स्थानिक पोलिसांना वारंवार माहिती देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.

प्रमुख गावांमध्ये अवैध धंद्यांचे प्रमाण वाढले पारध पोलीस ठाणे हद्दीतील पारध, पिंपळगाव, अवघडराव, सावंगी रोड, धावडा, लिहा, सेलूद, तांगडा, वडोद, जळगाव सपकाळ, आनवा या गावांमध्ये पत्त्याचे क्लब, सट्टा, दारू विक्री आदी प्रकार चालू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या ठिकाणी काही गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून सर्वसामान्य नागरिकांवर दहशत माजवली जात असून, पोलीस कारवाई न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण आहे.

पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप अवैध धंदे करणाऱ्यांकडून पोलीस अधिकाऱ्यांना पैसे दिले जातात आणि त्यामुळे पोलीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत, असे या निवेदनात थेट म्हटले आहे. “आम्हाला कोणी काही करू शकत नाही” अशी खुलेआम गुंडगिरी करून नागरिकांना धमकावले जाते, असा आरोपही यामध्ये आहे.

गावकऱ्यांची उपासमार, व्यसनामुळे संसार उध्वस्त दारू व जुगाराच्या व्यसनामुळे अनेक कुटुंब उध्वस्त झाली असून, काही नागरिक आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. यामुळे सामाजिक व कौटुंबिक स्वास्थ्य ढासळले आहे. विशेषतः ग्रामीण माता-भगिनींना याचे सर्वाधिक भोगावे लागत आहे.

प्रशासनाच्या दिशेने आर्त साद या गंभीर परिस्थितीवर तात्काळ कारवाई व्हावी, अवैध धंदे थांबवून संबंधित पोलिसांवर जबाबदारी निश्चित केली जावी, अशी मागणी श्री. सपकाळ यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाची प्रत पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकारी जालना, गृहमंत्री व दिल्ली येथील प्रधान कार्यालय यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *