पाटोदा( गणेश शेवाळे)
तालुक्यातील निजामकालीन ऐतिहासिक तहसील इमारत पाडण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सदर प्रकरणाबाबत खालील मुद्दे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावेत :
१) सदर इमारत चांगल्या स्थितीत होती. दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी लाखो रुपयांचा खर्च करून त्या इमारतीत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात आले होते. मग इतक्या लवकर ती इमारत पाडण्याची गरज कशी निर्माण झाली?
२) कोणतेही शासकीय काम सुरू करण्यापूर्वी कामाचा फलक (Board) लावणे आवश्यक असते. मात्र सदर प्रकरणात कोणताही बोर्ड न लावता पाडकाम करण्यात आले.
३) इमारत पाडल्यानंतर त्यातील साहित्याचे काय झाले, ते कुठे गेले, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
४) निजामकालीन ही इमारत ऐतिहासिक व वारसा मूल्य असलेली होती. तिच्या वारसा मूल्याचा अभ्यास न करता हे पाडकाम का करण्यात आले?
५) नवीन इमारतीसाठी कोणती योजना, आराखडा व अंदाजपत्रक तयार झाले आहे? ते जनतेसमोर का ठेवले गेले नाही?
६) सदर इमारत वापरण्यास अयोग्य असल्याचा कोणता अधिकृत तांत्रिक अहवाल तयार झाला होता का? असल्यास तो सार्वजनिक का करण्यात आला नाही?
७) पाडकामाचे काम कोणत्या ठेकेदाराला देण्यात आले? निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली का?
८) पाडकामातून निघालेल्या साहित्याचा (लोखंड, लाकूड, दगड, फरशी इ.) हिशोब कुठे दाखल झाला आहे?
९) तहसील व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय असलेल्या इमारतीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक जनतेला व लोकप्रतिनिधींना माहिती का देण्यात आली नाही?
१०) या पाडकामाचा निर्णय नेमका कोणी घेतला आणि त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित आहे? वरील सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे आपणास नम्र विनंती आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जबाबदारांवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच चौकशी अहवाल जनतेसमोर पारदर्शक पद्धतीने ठेवण्यात यावा.
