डिजिटल मीडिया कायदा, IT Act व भारतीय न्याय संहितेच्या पालनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर मोहिम सुरू

नवी दिल्ली :
भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल मीडिया व्यावसायिक, पत्रकार, युट्यूबर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स तसेच ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स यांच्यासाठी निवाराहा फाउंडेशनने ‘डिजिटल मीडिया जागरूकता आणि कायदेशीर अनुपालन अभियान – 2025’ या व्यापक राष्ट्रीय मोहिमेची घोषणा केली आहे.

ही मोहीम फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि डिजिटल मीडिया सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडीचे अध्यक्ष श्री. विनायक अशोक लुनिये यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशभर राबविण्यात येणार आहे.

अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट

या उपक्रमाचा उद्देश डिजिटल मीडिया क्षेत्र अधिक पारदर्शक, कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित आणि जवाबदार बनवणे हा आहे. या अंतर्गत खालील कायद्यांची माहिती व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे—

डिजिटल मीडिया अ‍ॅक्ट 2021
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (IT Act 2000) व IT Rules 2021
नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS)

पत्रकार आणि डिजिटल मीडिया कर्मचाऱ्यांवर वाढत्या मानसिक ताणाचा विचार करून फाउंडेशनने विशेष स्ट्रेस-मेनेजमेंट व काउंसलिंग प्रोग्राम देखील सुरू केला आहे.

सरकारी सहकार्य

निवाराहा फाउंडेशन भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या डिजिटल मीडिया विभागासोबत समन्वय साधून देशभरातील डिजिटल मीडिया संस्थांना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करणार आहे.

डिजिटल मीडियावर लागू प्रमुख कायदे — संक्षिप्त माहिती

फाउंडेशनने डिजिटल मीडिया क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांचे संक्षिप्त आणि स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे.

1. फेक न्यूज / चुकीची माहिती

धारा : IT Act 66D, IT Rules 2021, BNS 336/337
दंड : 3 वर्ष कारावास, 1 लाख दंड, चॅनल/पोर्टल ब्लॉक

2. मानहानी (Defamation)

BNS 499/500
दंड : 2 वर्ष कारावास + आर्थिक दंड

3. धार्मिक भावना भडकावणे

BNS 295A, IT Act 67/67A
दंड : 3 ते 5 वर्ष कारावास

4. अश्लील / हिंसक सामग्री

IT Act 67, 67A
दंड : 5–7 वर्ष कारावास + दंड

5. सायबर बुलिंग / धमकी

IT Act 66E
दंड : 3 वर्ष कारावास

6. गोपनीयता भंग (Privacy Breach)

IT Act 43A/72
दंड : 3 वर्ष कारावास + आर्थिक दंड

7. कॉपीराइट उल्लंघन

8. अनरजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल

IT Rules 2021
कारवाई : पोर्टल ब्लॉक + FIR

9. दिशाभूल करणारे जाहिरात प्रकरण

Consumer Protection Act
दंड : 10–50 लाख

10. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारी माहिती

BNS 153A/505
दंड : आजीवन कारावासापर्यंत

IT Act Section 69A – सर्वात गंभीर सरकारी कारवाई

जर कोणतेही डिजिटल कंटेंट राष्ट्रविरोधी, अश्लील, हिंसक किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोकादायक असेल तर सरकार लगेच :

वेबसाइट / युट्यूब चॅनल ब्लॉक
सर्व्हर शटडाउन
एडिटर / पब्लिशरवर FIR
अटक

यासारख्या कठोर कारवाया करू शकते.

प्रशिक्षण व मार्गदर्शन कार्यक्रम

निवाराहा फाउंडेशन डिजिटल मीडिया कर्मचाऱ्यांसाठी खालील उपक्रम राबवत आहे :

1. जागरूकता व काउंसलिंग मोहीम सुरू :

14 नोव्हेंबर 2025

2. मोफत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (8 आठवडे) :

7 डिसेंबर 2025 पासून

3. प्रशिक्षण केंद्र :

Queter Quiet Edu Hub Pvt. Ltd. (अधिकृत पार्टनर)

4. प्रमाणपत्र :

Nivrah Foundation + QQ Edu Hub संयुक्त प्रमाणन

अभियानाचे प्रमुख लाभ

डिजिटल मीडिया कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण
मानहानी, अटक व खटल्यांपासून बचाव
न्यूज पोर्टल्सची विश्वसनीयता वाढ
पत्रकार व कुटुंबांसाठी मानसिक आरोग्य सहाय्य
डिजिटल मीडिया संस्थांचे 100% कायदेशीर अनुपालन

निवाराहा फाउंडेशनची अपील

सर्व डिजिटल मीडिया हाऊसेस, पत्रकार, युट्यूबर्स, क्रिएटर्स आणि ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स यांनी या राष्ट्रीय मोहिमेत सहभागी व्हावे आणि देशात सुरक्षित, जबाबदार आणि कायदेशीर डिजिटल पत्रकारितेला बळ द्यावे, अशी निवाराहा फाउंडेशनची विनंती आहे.