पिंपळगाव ब येथे उलगुलान जन आक्रोश मोर्चा आयोजन.. दत्ता भाऊ झनकर.

पिंपळगाव ब (कृष्णा गायकवाड)
आदिवासी विकास विभाग मधील समस्त आदिवासी समाजाच आरक्षण वाचवून विविध मागण्या खाजगीकरण थांबवून तात्काळ आदिवासी बांधवांना विनंतीपूर्वक संदेश पोहोचवतो की, गेल्या दिनांक 9 जुलै 2025 पासून आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय नाशिक येथे आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत चालवली जाणाऱ्या शासकीय आश्रम शाळा वस्तीगृह यामधील वर्गातील वर्ग चार कर्मचारी यांचा आदिवासी वाचला पाहिजे जगला पाहिजे शिकला पाहिजे व आदिवासी समाजाचा आरक्षण वाचलं पाहिजे यासाठी आंदोलन चालू आहे परंतु अद्यापही शासन प्रशासनाने कुठली दखल घेतलेली नाही म्हणून हे आंदोलन बघता सकल आदिवासी सामाजिक संघटना, आमदार खासदार जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य ग्रामसेवक तलाठी सरपंच शालेय व्यवस्थापन समिती यांनी वारंवार भेटी दिल्या.
तसेच हे आंदोलन चालू असताना शासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही म्हणून आपलेच समाज रस्त्यावर बसला आहे त्यांचा हाल अपेष्टा बघून सकल आदिवासी समाज संघटना एकत्र येऊन आधार दिला व सोबत उभ्या राहिल्य व निर्णय घेतला की येत्या दिनांक 25 ऑगस्ट 2025 रोजी पासून नाशिक येथे तपोवन ते आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय नाशिक पर्यंत उन उलान जन आक्रोश आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे तरी समस्त समाजाला विनंती आहे की आपण या आंदोलनात सहभागी होऊन आदिवासी समाजाची ताकद दाखवली पाहिजे व आदिवासी समाज मूलनिवासी असून या देशाचा खरा मालक आहे हे संपूर्ण जगाला दाखवून देऊ यासाठी हा एक प्रयत्न आहे, तरी समस्त सकल आदिवासी बांधवांना विनंती आहे की सर्वांनी या आंदोलनासाठी सहभागी व्हावं ही विनंती.
प्रमुख मागण्या
1. आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शासकीय आश्रम शाळेतील शिक्षकांची 1791 पदे बाह्यस्रोत ( कंत्राटी/ खाजगीकरण )द्वारे भरण्याचा शासन आदेश दिनांक 21 मे 2025 तात्काळ रद्द करण्यात यावा2. आदिवासी शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृह मधील शैक्षणिक वर्ष 2024-25 कार्यरत वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचारी यांना तात्काळ रोजंदारी /तासिका मानधन तत्वावर शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून हजर करावे.3. रोजंदारी वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे मृत संवर्गातील पदे तात्काळ जीवित करणे व 16 नोव्हेंबर 2022 चा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यात यावा.4. सेंट्रल किचन योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणे आश्रम शाळेत भोजन व्यवस्था सुरू करणे. 5. आदिवासी शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक,भौतिक सुविधांची शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलबजावणी करण्यात यावी.6. पेसा भरती व वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे.7. शबरी आवास योजना निधी तात्काळ वितरित करणे. 8. जलजीवन मिशन अपूर्ण कामे तात्काळ पूर्ण करणे. 9. अधिसंख्य पदांची कोर्टाच्या आदेशानुसार तात्काळ भरती करणे व आदिवासी विकास विभागात सर्व सेवा भरती लवकरात लवकर सुरू करणे.10. मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल झाले ते तात्काळ मागे घेणे