ता:- दौंड प्रतिनिधी सौरभ भागवत,
ओबीसी आरक्षण पुन्हा अडचणीत?
राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून रखडलेल्या निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली असतानाच, पुन्हा एकदा हेच ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारावर येऊन धडका देऊ लागले आहे. याला कारणही पन्नास टक्क्यांच्या वर गेलेले राजकीय आरक्षण हेच ठरले आहे.
होऊ देणार नाही, तसेच आम्हाला खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आदेश द्यायला मजबूर करू नका,” असे सुनावले होते. यासंबंधी बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. यावर, “२७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाही,” अशी विचारणा सरकारला करत सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. या आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे आणि न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांच्या घोषणेबाबत ….!
